Calling someone 'Other Backward Class' is so regressive, so anti-Gandhi. Let's not forget even Gandhi never called anyone lower or backward; he used the term 'Harijan'. Constitutionally labeling any caste/community as 'BACKWARD' should have been avoided. It is like the Indian State is shaming and targeting a community. It is so casteist. While Article 15(1) says that the State shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth, the same Constitution goes ahead and puts a 'BACKWARD' label in bold on certain communities on the same basis. If the State wanted to give reservations or uplift some classes/communities, they could have used the terms 'Socially Disadvantaged Class', 'Economically Disadvantaged Class', or 'Educationally Disadvantaged Class' based on their handicaps, and targeted policies should have been created based on their disadvantage rather than putting a blanket stamp of 'BACKWARD' (पिछड़ा) on their forehead. I appeal to the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi to remove all casteist slurs like 'BACKWARD' from the Constitution of India and all government schemes. If you have to refer to them as a group, then call them 'Modijan' in keeping with Gandhian principles, ideology, and terminology like 'Harijan'. Rename OBC as 'MC' – Modi's Community – to erase any reference to 'BACKWARD'. These changes are also in consonance with Shri Narendra Modi's vision of a developed India by 2047. You cannot label 70% of the people as 'BACKWARD' and then call yourself a developed nation. If you do that, you will only become a subject of ridicule for the entire world. So, politically and aesthetically too, it is imperative that you make the change immediately. @narendramodi 🙏 End Reservation, Unite the Nation.

What's in a name? | Ft. Priest Kang

Sc/St के दुरुपयोग पर रोक | UGC Roll Back हिंदूवादी GC/OBC Sc/St की संयुक्त बैठक शुरू बैठक शाम 5 बजे तक कई चरणों में चलेगी भारत माता की जय

To all the people questioning YFE: How was YFE started? When the Congress government in 2006 announced 27% OBC reservation in higher education institutions such as IITs, IIMs, AIIMS and other central institutions, many students, along with professors and doctors, primarily from the medical field, protested against it. This led to the formation of YFE, Youth for Equality. 5 April 2006: Arjun Singh's OBC reservation proposal became the trigger. 26 April 2006: Students at the University College of Medical Sciences, UCMS, Delhi, met in the hostel and decided to create a forum called Youth for Equality. This movement organised strikes, hunger strikes and demonstrations at India Gate and elsewhere. YFE currently has no political affiliation with any leader of any prominent party, whether it is AAP, Congress, BJP, RJD, SP, etc. Funding of YFE YFE currently has more than 4-5 lakh people associated with it. Who funds them? The people. Students who are against reservation. Lawyers who are against reservation. Directors and professors of universities who fund them because they do not want this country to suffer. Many lawyers associated with YFE fight pro bono or charge only small fees. Many researchers work for them for free or for small fees. They also hire the best lawyers, researchers, etc. when they need them. Major works/cases of YFE 2006-08: Led nationwide protests and fought the Congress-led UPA Government against 27% OBC reservation in central institutions. The Supreme Court later upheld the quota with creamy layer exclusion. 2014: Fought the Congress-NCP Maharashtra Government against 16% Maratha and 5% Muslim reservation. Bombay High Court stayed the quotas. 2014-15: Fought the Maharashtra Government against 16% Maratha reservation under the ESBC Act. The reservation remained stayed by Bombay High Court. 2018-21: Fought the BJP-Shiv Sena Maharashtra Government against 16% Maratha reservation under the SEBC Act. The Supreme Court struck it down in 2021. 2019-present: Fought the Congress and later BJP governments in Madhya Pradesh against increasing OBC reservation from 14% to 27%. The case later reached the Supreme Court. 2019: Fought the Congress Government of Chhattisgarh against increasing OBC reservation from 14% to 27%. The High Court stayed the increase. 2019-present: Fought successive BJP and Congress governments in Chhattisgarh over increasing ST reservation from 20% to 32%. The High Court struck down the enhanced reservation in 2022, and the case later reached the Supreme Court. 2019-22: Fought the BJP-led NDA Government against 10% EWS reservation in the Supreme Court. YFE lost after the Supreme Court upheld EWS reservation in 2022. 2020-present: Fought the Congress Government of Rajasthan against 5% MBC reservation for Gujjars and four other communities. The case is before the Rajasthan High Court. 2021-present: Challenging Maharashtra’s additional 2% Special Backward Category reservation. The case has continued against successive Maharashtra governments. 2023-present: Fought the JD(U)-RJD-Congress Bihar Government against the caste survey. Patna High Court allowed the survey, and YFE moved the Supreme Court. 2023-present: Fought the Bihar Government against increasing SC, ST, OBC and EBC reservation from 50% to 65%. Patna High Court struck it down in 2024, and the State appealed to the Supreme Court. 2024-present: Fought the BJP-Shiv Sena-NCP Mahayuti Government against the new 10% Maratha reservation in Maharashtra. The case is pending before Bombay High Court. 2026-present: Challenged Maharashtra’s system of automatically treating OBC communities as politically backward for local body reservation. The case is against the BJP-led Mahayuti Government in the Supreme Court. 2026-present: Challenged the BJP-led NDA Government over the ₹8 lakh OBC creamy layer income limit in the Supreme Court. 2026-present: Challenged the BJP-led NDA Government and medical authorities over the reduction of the NEET-PG qualifying cutoff. 2026-present: Challenged the BJP-led NDA Government and UGC over the UGC Equity Regulations 2026 in the Supreme Court. 2026: Fought the BJP Government of Uttar Pradesh against 91% reservation in MBBS admissions at four government medical colleges in Ambedkar Nagar, Kannauj, Jalaun and Saharanpur. Allahabad High Court stayed the 91% reservation and ordered counselling under the normal reservation limits. Why shouldn't we support them?

GC को डराने के लिए हौआ बनाया जा रहा है कि राहुल आ जाएगा, अखिलेश आ जाएगा; चिंता तो तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को करनी चाहिए। वो आते ही बैन करेंगे, संघ पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो तुम डरो ना, हम काहे डरें? वो लोग OBC एक्ट ले आएंगे; ले आएं। सवर्ण कौन-सी एट्रोसिटी कर रहा है किसी के साथ?

राहुल गांधी को लगता है कि non-political लोगों को drag करके घिनौनी PPT में दिखाकर, वोट ले लेंगे। वोट तो घंटा नहीं मिलेगा। University-type election में तो तुम्हारे लोग जीत नहीं पा रहे हैं। अन्य जगह पर तुम्हारी जीत इस कारण नहीं हो रही है कि तुमने कुछ किया है। तुम्हारी जीत इस कारण हो रही है कि मोदी जी से लोग नाराज़ हैं। इसी कारण या तो लोग वोट नहीं दे रहे हैं, या NOTA, Independent या किसी और को वोट जा रहा है। तुम जो 2022 से PowerPoint को लेकर लगे हुए हो ना, कौन-सी सत्ता में पहुँच गए? कितने राज्यों में तुम्हारी सरकार बन गई?

संघ को समझना सबके बस की बात नहीं लोग जब से संघ को समझने लगे हैं संघ की शाखों में 80 % गिरावट आ गई है @ajeetbharti जी आपने वीडियो में बोला ( सब में सब में शाखाएं होती हैं बीच में डंडा होता है डंडा मोटा भी होता है पतला भी होता है) इसको हम समझ नहीं पाए इसका पूर्ण विश्लेषण कीजिये

निप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं सुनिए इस वीडियो में अजीत भारती भाई बता रहे हैं 😂😂

रवि किशन जी के बयान से प्रभावित होकर ब्रो, गोरखपुर पहुँचे, लेकिन Spain बताकर Italy पहुँचा दिया गया। अब रवि भाई ब्राह्मणों को भरोसा दिला रहे हैं, “ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा”, महाराज जी के साथ सनातन, धर्म और राष्ट्र सुरक्षित है। बयान ऐसा कि यूपी छोड़िए, मध्य प्रदेश का ब्राह्मण भी यूपी आकर मतदान करने की बात करने लगे।

Sambhav Jain - Software engineer - Married in 2023 - Had a son - Wife divorced him in 2025 - Asked for 3 crores in alimony - He gave 1 crore Worried about the remaining 2 crore payment He took his own life by jumping from the 43rd floor in Noida His last message was to his father - Papa, now you don't have to give money to anyone.

HARD FACTS ON SC ST ACT! Manoj Yadav ji का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता 😢 SP के माननीय प्रवक्ता SC ST ACT से पीड़ित है | बोलेंगे तो अखिलेश जी उनको डाटेंगे 🤦‍♂️ बेचारे खामोश हो गए है | Didn't spare any party in this debate! Watch and share widely!!

SC के लिए - स्कॉलरशिप देंगे ST के लिए - स्कॉलरशिप देंगे OBC के लिए - स्कॉलरशिप देंगे अल्पसंख्यक के लिए - स्कॉलरशिप देंगे GC के लिए - Google करो Google, खुद चेक करो, दिखता नहीं है, Google पे है सब😂

पहले तो फ़र्ज़ी फैलाया कि 8.5 CGPA है, बहुत बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट था। नहीं चला। कोई ले आया कि नहीं भाई, 6.3 टाइप का CGPA था, which is not good. उसके बाद चलाया गया कि प्रताड़ित करते थे, तीन महीने से प्रताड़ना हो रही थी। पूछा गया कि भाई, तीन महीने से ये बात थी, और तुम अवेयर भी हो कि SC/ST सेल है, लॉ है, सारा कुछ है। उसके माँ-बाप को भी पता था। वो माँ-बाप जो अभी पेड़ के नीचे बैठकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं किसी को रिपोर्ट किया? लिखित में, मौखिक में, कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए। वो भी नहीं चला। फिर आ गया CCTV फुटेज। CCTV फुटेज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि क्या हो रहा है। तो लगे कहने, नहीं-नहीं, वो तो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर तो सबके आगे रखा हुआ था। और उसका फोन, जिससे वो कर रहा था, एविडेंस के तौर पर सीज़ कर लिया गया। अब बोला जा रहा है कि CCTV फुटेज का केवल एक छोटा सा पोर्शन ही मीडिया को क्यों रिलीज़ किया गया। ये मेरी समझ से बाहर है। क्या पूरा एग्जाम दिखाया जाए? भाई, जब वो एक्ट हुआ है, उतना ही तो आएगा ना, उतना ही तो दिखाया जाएगा। भाई, चोरी कर रहा था, पकड़ा गया।

✈️ SC/ST Act पर फिर गंभीर सवाल उठे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई इस खबर में एक ट्रेनी पायलट की शिकायत के बाद IndiGo अधिकारियों के खिलाफ SC/ST Act के तहत FIR की बात कही जा रही है। मामला जातिगत अपमान का है या प्रशिक्षण/लाइसेंस से जुड़ा वास्तविक विवाद—यह निष्पक्ष जांच से स्पष्ट होना चाहिए। ⚖️ कानून सबके लिए समान हो, लेकिन किसी भी कानून का इस्तेमाल आरोप की निष्पक्ष जांच के बाद ही हो। सवाल सिर्फ एक मामले का नहीं, कानून के निष्पक्ष और पारदर्शी इस्तेमाल का है। #SCSTAct #ReservationReform #आरक्षण_व्यवस्था_में_सुधार

ब्रजेश पाठक जी द्वारा युवाओं को नौकरी की तैयारी छोड़कर E-Rickshaw चलाने की सलाह दी गई, चार घंटे चलाओ, दोपहर में बच्चों के साथ रहो और फिर रात तक चलाओ। वैसे E-Rickshaw चलाने वाले खुद बता रहे हैं, “तगड़ा पैसा है।”

Treating a respected IIT Bombay professor like a common criminal for simply doing his job is completely unacceptable. If an SC/ST complaint can trigger criminal proceedings without even a mandatory preliminary inquiry into the facts, the system itself becomes vulnerable to abuse. We will NOT stay silent while honest educators and professionals are dragged through such cases. A mandatory preliminary inquiry must be enforced immediately - before reputations are destroyed and careers are put at risk. Team Bharat stands rock solid with Dr. Doolla. #StandWithDrDoolla #IITBombay #TeamBharat #JusticeForProfessors @OGTeamBharat @tehseenp @FactswithDinesh @Shankyram2 @Nidhzee

ये राजस्थान की एक बड़ी हक़ीक़त हैं कि “मीणा जाति जोकि कालांतर में राजा-महाराजा-जागीरदार-ज़मींदार थी, लिस्ट में हेरा-फेरी कर के ST बन गई एयर भील-गरासिया जैसे असली आदिवासी आरक्षण से वंचित रह गए!” इसमें वर्गीकरण की अत्यंत जरूरत है!

रीवा, मध्यप्रदेश में सवर्ण समाज ने अपने नेताओं का ऐसे सम्मान किया👇

रीवा में UGC नियमों का विरोध कर रहे सवर्ण समाज के लोगों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। 13 दिन पहले समाज के लोगों ने जीवित सवर्ण नेताओं की प्रतीकात्मक अर्थी निकाली थी और प्रयागराज में प्रतीकात्मक अस्थियों का विसर्जन किया था। अब 13 दिन पूरे होने पर तेरहवीं की रस्म के रूप में मृत्यु भोज आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हर समाज के नेता अपने समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के नेता उनके हक और अधिकारों के सवाल पर चुप रहते हैं। #Rewa #UGC #UGCRules #Protest #MadhyaPradesh #MPNews

एक वृद्ध ब्राह्मण की जमीन पर लंबे समय से चले आ रहे जबरन कब्जे को आखिर कब मुक्त किया जाएगा। बांदा के रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण ने न्याय के लिए लगाई गुहार

Key exclusive/primarily schemes for SC/ST/OBC/minorities in UP since 2017: Pre/Post-Matric Scholarships (category-specific): Massive expansion via DBT. OBC: 2.07cr students, ₹13535cr (4x prior). SC: 33L+ pre, 88L+ post. Shadi Anudan (strengthened 2017): ₹20k marriage grant via depts for poor SC/ST/OBC/minority. OBC: 6.1L, ₹1221cr. Mukhyamantri Samuhik Vivah (2017): Mass marriages for weaker sections incl these; ₹51k+ per couple, lakhs benefited (SC largest). OBC computer training: CCC/O-Level for unemployed youth; 1.4L+ trained. SC goat-rearing (2025): 90% subsidy (₹54k of ₹60k/unit), 750 units statewide. ST: PM-JANMAN (2023)/Dharti Aaba (2024) for PVTG/tribal villages—housing, water, roads, livelihoods. Changes: Higher budgets/beneficiaries, DBT, new schemes vs limited pre-2017 coverage.